पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है – पीएम मोदी का आरोप, राजनीतिक असर और जन प्रतिक्रिया
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर विभिन्न राज्यों में अक्सर सवाल उठते रहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। यह बयान सीधे राज्य की सत्ताधारी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर निशाना साधता है और इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक एलपीजी वितरण योजना की शुरुआत करते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस से भरोसा खो दिया है। यह पार्टी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।” उन्होंने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को पूर्व नियोजित बताया और कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब है।
पीएम मोदी का यह आरोप भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता को चुनौती देने और अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, खासकर आगामी चुनावों को देखते हुए।
पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कई घटनाएं सामने आई हैं। मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी समय-समय पर महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान ने इस मुद्दे को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है।
तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का कड़ा विरोध किया है। पार्टी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं कम नहीं हैं। पहले अपने घर को सुधारिए, फिर दूसरों को नसीहत दीजिए।
इस राजनीतिक खींचतान के बीच सबसे महत्वपूर्ण है आम जनता की सोच। आम मतदाता विकास और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। जब तक महिलाओं को वास्तव में सुरक्षित महसूस नहीं होता और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से कोई समाधान नहीं निकलेगा।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यह बयान न केवल एक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह महिलाओं की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी केंद्र में लाता है। सच्चाई क्या है, यह तो सरकारी आंकड़ों, निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगी। लेकिन यह तय है कि किसी भी राज्य की प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा होनी चाहिए – चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों न हो।
