पाकिस्तानी राजनयिक को भारत से निष्कासित – केंद्र सरकार का सख्त संदेश

पाकिस्तानी राजनयिक को भारत से निष्कासित – केंद्र सरकार का सख्त संदेश

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान उच्चायोग के कई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इस सिलसिले में दिल्ली में तैनात एक पाकिस्तानी राजनयिक को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। उन पर अपने राजनयिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गतिविधियां करने का आरोप है।

यह कार्रवाई तब सामने आई जब पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने उच्च स्तर पर जांच शुरू की। इस दौरान दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से 20 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही भारत से निष्कासित किया जा चुका है। इन पर संदेह था कि वे राजनयिक मर्यादाओं और वियना संधि का उल्लंघन कर रहे थे।

13 मई को केंद्र सरकार ने दिल्ली में कार्यरत एक वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया। अब एक और अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है।

सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग को यह स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि उसके सभी अधिकारी केवल अपने निर्धारित राजनयिक कार्यों तक ही सीमित रहें और भारत की सुरक्षा या संप्रभुता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि में शामिल न हों। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि भविष्य में ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही संवेदनशील रिश्तों को और तनावपूर्ण बना सकती है। हालांकि राजनयिक संपर्क बने हुए हैं, लेकिन ऐसे घटनाक्रम दोनों देशों के बीच भरोसे को कम करते हैं और संवाद की प्रक्रिया को कठिन बना देते हैं।

भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनयिक गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। यह निर्णय वियना संधि और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत के अधिकारों के अनुरूप है।

निष्कर्षतः, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के निष्कासन की कार्रवाई भारत की कड़ी नीति और उसकी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे यह भी साफ होता है कि भारत किसी भी प्रकार की राजनयिक अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा और समय पर उचित कार्रवाई करेगा।

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